वित्त मंत्री ने की सब्सिडी पर जैविक बीज उपलब्ध करवाने की मांग

चंडीगढ़, 19 जनवरी- हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने केंद्र सरकार से हरियाणा को खेती के लिए सब्सिडी पर जैविक बीज उपलब्ध करवाने की मांग कि ताकि जैविक खेती को और प्रोत्साहित किया जा सके। उन्होंने केंद्र सरकार के जल प्रबंधन कार्यक्रेम के तहत हरियाणा को विशेष पैकेज देने की भी मांग की ताकि राज्य सरकार अपने हर खेत को पानी के वायदे को पूरा कर सके। 

हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने केन्द्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित प्री बजट सलाहकार बैठक में कई अन्य मांगें भी रखीं, जिनमें से ज्यादातर मांगें जनहित और किसानों से जुडी थी। 

कैप्टन अभिमन्यु ने बैठक में कहा कि सामाजिक सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार अभी तक सिर्फ 300 रुपये प्रति व्यक्ति ही देती है जबकि राज्य सरकार 1800 रुपये पेंशन के तौर पर बुजुर्ग, विधवा एवं दिव्यांग जनों को अदा करती है। केंद्र सरकार ने 2012 के बाद इस मद में कोई बढ़ोतरी नहीं की। उन्होंने केंद्र सरकार से इसमें अपना हिस्सा बढ़ाने का आग्रह किया। वित्त मंत्री ने कर्मचारियों के लिए राशि की मांग करते हुए कहा कि राज्य के सरकारी कर्मचारियों को समान वेतन समान कार्य के सिद्धांत पर वेतन तय करने के लिए केंद्र सरकार राज्य का सहयोग करे और राष्टï्रीय स्वास्थ्य मिशन और सर्व शिक्षा अभियान के तहत सरकार राज्य सरकार को अधिक राशि दे।

उन्होंने मांग की कि आंगनवाड़ी और आशा वर्कर्स के मानदेय में भी बढ़ौतरी की जानी चाहिए। इस सम्बंध में सुझाव दिया गया कि इस कौशल विकास योजना के तहत या तो 1500 रुपये की सीमा को हटाया जाए और अदा किये गए स्टाइफण्ड की 25 प्रतिशत की दर से प्रतिपूर्ति की जाए या भारत सरकार द्वारा 1500 रुपये प्रति मास की अधिकतम सीमा को बढ़ाकर कम से कम 2000 रुपये प्रतिमास प्रति अप्रेंटिस समस्त प्रशिक्षण अवधि के लिए किया जाए। यदि ये प्रावधान किये जाते हैं तो निजी प्रतिष्ठान अप्रेंटिस अधिनियम, 1961 के तहत अप्रेंटिस लगाने के लिए उल्लेखनीय रूप से प्रोत्साहित होंगे।