कुछ इस तरह सशक्त हो रही हैं पंचायती राज संस्थाएं, आंख मूंदकर लूटने में जुटे हैं सरपंच
लोकायुक्त तक पहुंच चुकी है मेहरा की आवाज
लाखों के गबन को सामने लाएगा कागजों का पुलिंदा
कुरुक्षेत्र/मेघराज मित्तल
हरियाणा सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तिकरण का प्रयास अपने आप में कितना फलीभूत हो रहा है, यह तो सरकार ही जाने, लेकिन पंचायतों के नुमाइंदे कुछ ज्यादा ही सशक्त हो रहे हैं। कुरुक्षेत्र के खंड लाडवा के गांव मेहरा की पंचायत ने तो सशक्तिकरण की हदें ही पार कर दी। यूं तो लोगों को पहले से ही एहसास था कि पंचायती रिकार्ड में भारी गोलमाल हो रहा है, लेकिन गांव के कुछ समाजसेवी लोगों द्वारा सूचना के अधिकार के तहत जब जानकारी निकलवाई गई तो लाखों के गबन की परतें खुलने लगी। पंचायत रिकार्ड में फर्जी रसीदें बनाकर पैसे निकालने के मामले सामने आने लगे तो सरपंच द्वारा जानकारों के नाम प्लाट काटने, पिछले प्लान में ईंटों से बनी गली को कागजों में सीसी की दिखाकर पैसे डकारने के मामले तथा फर्जी मैस्ट्रोल तैयार कर, फर्जी बिल चढ़ाकर पैसा डकारना व कई अन्य प्रकार के मामलों का खुलासा हुआ। यह देख ग्रामीणों का खून खौला तो वे हरियाणा के लोकायुक्त तक पहुंचे। गांव निवासी निर्मल ङ्क्षसह पुत्र साहिब ङ्क्षसह ने लोकायुक्त कार्यालय हरियाणा चंडीगढ़ को 22 जून, 2011 को गांव के सरपंच यतेंद्र वर्मा के खिलाफ गबन के आरोपों को सबूत सहित भेजा। वहां से विभागीय तरीके से घूमते हुए कार्रवाई उपायुक्त कुरुक्षेत्र पहुंची। उसके बाद अतिरिक्त उपायुक्त ने मामले को बड़ी सफाई से लीपापोती करते हुए रिपोर्ट बना डाली। अब मामला तो लोकायुक्त के आदेशों की इंतजार में है, लेकिन लाखों का गबन सरपंच के लिए पचाना व अधिकारियों के लिए दबाना गले की फांस बनता जा रहा है। गंगापुत्रा टाइम्स टीम ने जागरूक ग्रामीणों की मदद से लाखों के गबन सम्बंधी कागजातों का भारी पुलिंदा जुटाया और उसकी छानबीन की तो प्रशासन की भी दोगली नीति सामने आने लगी।
इसे लेकर इतनी लम्बी कहानी बनती है, जिसे एक खबर में समेटना आसान नहीं। इन परतों को उधेड़ते हुए गंगापुत्रा टाइम्स का प्रयास रहेगा कि सम्पूर्ण तथ्य पाठकों के सामने परत दर परत रखे जाएं। कागजों के पुलिंदे का पहला भाग पढि़ए अगले अंक में।
क्रमश:
जब तक भ्रष्टाचार निचले स्तर से खत्म नही होगा तब तक देश से यह बिमारी खत्म नही होगी
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