चंडीगढ़, 22
दिसम्बर (नवनीत चौधरी)
हरियाणा राज्य चौकसी ब्यूरो द्वारा वर्ष 2011 के दौरान दर्ज मामलों के आधार पर भ्रष्टाचार
निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत 94 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सजा सुनाई गई है।
ब्यूरो के एक प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी
देते हुए बताया कि जिन्हें सज़ा सुनाई गई है उनमें पांच उपमण्डल अधिकारी, दो प्रधानाचार्य, सात कनिष्ठ अभियंता, राजस्व विभाग के 18 कर्मचारी, पुलिस विभाग के 13, बिजली
निगमों के आठ, शिक्षा विभाग के
छ: तथा स्वास्थ्य एवं पंचायत विभागों के पांच-पांच और हुडा, आवास बोर्ड एवं सहकारिता विभाग के कुछ कर्मचारी शामिल
हैं।
उन्होंने कहा कि ब्यूरो ने वर्ष 2011 के दौरान 86 छापे मारे और 13 राजपत्रित अधिकारियों, 86 गैर राजपत्रित अधिकारियों तथा सात अन्य को रिश्वत
लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। इस अवधि के दौरान 129 जांचें पूरी की गई और इन जाचों के आधार पर पांच
राजपत्रित अधिकारियों, सात
कर्मचारियों तथा दो अन्य व्यक्तियों के विरूद्घ 14 आपराधिक मामले दर्ज किये गये और 60 जाचों में विभागीय कार्यवाही करने की सिफारिश
की गई। ब्यूरो ने इस वर्ष के दौरान कुल 91 नई जांचें भी दर्ज की हैं।
उन्होंने कहा कि ब्यूरो के रोडवेज़ विंग
द्वारा वर्ष 2011 मेंं चलाए गये
विशेष जांच अभियान के तहत कुल 1214
बसों की जांच की गई और 1291
यात्रियों को बिना टिकट यात्रा करते पाया गया। इन बिना टिकट यात्रा कर रहे
यात्रियों से 2.46 लाख रुपये की
राशि जुर्माने के तौर पर वसूल की गई। इसके अतिरिक्त, सरकारी नियमों एवं विनियमों का उल्लंघन करने के अपराध
में निजी बसों एवं मैक्सी केबस सहित 591 वाहनों के चालान किये गये और वाहन चालकों के पास वैध दस्तावेज न होने पर 185 वाहन जब्त किये गये ।
उन्होंने कहा कि इस वर्ष के दौरान ब्यूरो के
विशेष तकनीकी विंग द्वारा कार्यकारी अभियन्ता स्तर के अधिकारियों के नेतृत्व में
राज्य भर में 67 आकलन किये गये
और इन आकलनों के आधार पर ब्यूरो ने विभिन्न विभागों के 62 अधिकारियों या कर्मचारियों के विरूद्घ कार्यवाही करने
और सरकारी धन राशि का दुरूपयोग करने वाले मुख्य दोषियों से लगभग 99 लाख रुपये की वसूली करने की सिफारिश की।
प्रवक्ता ने कहा कि समाज से भ्रष्टाचार के प्रकोप
को समाप्त करने के मद्देनजर ब्यूरो द्वारा भ्रष्ट कर्मचारियों को रंगे हाथों पकडऩे
और प्रभावी एवं व्यापक जांच करने पर विशेष बल दिया जा रहा है ताकि अधिक से अधिक
अपराधियों को पकड़ा जा सके।
उन्होंने कहा कि ब्यूरो ने सरकारी विभागों
में भ्रष्टाचार तथा अनाचार संबंधी शिकायतें प्राप्त करने के लिए एक वैब साइट शुरू
की है। ब्यूरो मुख्यालय पर एक टोल फ्री दूरभाष नं 18001802022 लगाया है ताकि लोग भ्रष्ट कर्मचारियों के
विरूद्घ अपनी शिकायतें दर्ज कर सकें।
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